झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्ताव मंजूर, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में होगा बदलाव
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्तावों की मंजूरी दी गयी। इनमें झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण वसूली संशोधन नियमावली-2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दी गयी है। इसके अलावा राज्य के श्रेष्ठ और वृद्ध कलाकारों का मासिक मानदेय में वृद्धि कर दी गयी है। पहले जिन्हें एक हजार मिलता था अब उन्हें चार सौ और चार सौ मिलने वाले को आठ हजार रुपये मिलेगा।
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इसके साथ कैबिनेट ने होल्डिंग के फार्मूला में बदलाव को भी मंजूरी दे दी गयी। अब एक प्रमंडल में जितने भी नगर निकाय हैं, उसमे जो संपति का दर का औसत निकाल कर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण होग। वही बिना लाभ-हानि के चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को अब मात्र 25 परसेंट होल्डिंग टैक्स देना होगा। कोचिंग संस्थान इसका लाभ नहीं मिलेगा। 75 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स माफ होगा। बैठक में प्रदेश के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए झारखंड व्यक्ति, चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा निवारण विधेयक 2023 की मंजूरी दी गयी है।
कैबिनेट के अन्य मत्वपूर्ण फैसले
राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को छठा वेतनमान का लाभ 1.1.2006 की तिथि से दिया जायेगा।
नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका और चाईबासा में आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा इसके लिए 195 करोड की राशि स्वीकृत की गयी।
एचईसी में 18 पॉइंट 4 एकड़ भूमि में जो पुलिस मुख्यालय और थाना संचालित है उसे गरीब विभाग को हस्तांतरित किया गया और इसके लिए एचईसी को 20.56 करोड रुपए दिया जायेगा।
महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जायेगा।
मनरेगा से पैसा सिंचाई कूप संवर्धन में मिशन योजना शुरू होगी। राज्य में अगले दो साल में एक लाख कुआं बनेगा। सरकार 50 हजार रुपये देगी और बाकी मनरेगा के पैसे से बनेगा।
नगर पालिका निर्वाचन 2023 के निर्वाचन स्थगित कर दिया गया।
कार्मिक जब प्रमोशन पर भी रोक लगाया था उस वजह से कई कर्मियों को प्रमोशन नहीं मिल पाया था ऐसे में अब उन्हें रोक की अवधि से ही प्रमोशन दिया जायेगा।
पंचायत भवन में पंचायत के कार्यों के अलावा प्रज्ञा केंद्र लाइब्रेरी कर्मचारियों पर बैठने की जगह टीवी भी होगा।
जिलास्तरीय पदों में सीधी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया गया और ईडब्ल्यूएस को दस प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिलेगी।
रांची अंतर्गत पंडरा कांके पथ 5.5 किलोमीटर रोड बनेगा। इसके लिए 235 करोड़ की योजना स्वीकृत दी गयी।
मिहिजाम नगर परिषद के कार्यालय भवन के लिए 4.7 करोड़ की मंजूरी दी गयी।
मिशन वात्सल्य योजना की स्वीकृति दी गई। स्वस्थ और बुजुर्ग कलाकारों के मानदेय बढ़ोतरी की गई। भीम ने ₹1000 मिलता था जिसमें 4000 मिलेगा और दूसरी श्रेणी में 4000 से 8000 मिलेगा। अन्य सरकारी फिर उससे भी अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो भी उन्हें इस योजना से राशि मिलती रहेगी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निजी बिजली उपभोक्ताओं को डिलेड पेमेंट में लगने वाले ब्याज को वन टाइम माफ कर दिया गया है। पांच किलो वाट की खपत वाले को इसका लाभ मिलेगा।
झारखंड पुलिस के लिए 4767 , 51 एमएम मोर्टार और 3189 इंसास राइफल खरीदे जायेंगे।
राज्य में डिजिटल मिशन के लिए 15 पद की स्वीकृति दी गयी है।
jharkhand cabinet meeting today
