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आम बजट आत्मनिर्भर भारत निर्माण का बजट : सुनील कुमार सिंह

नई दिल्ली : मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट 2022-23 संसद में पेश किया। जिसका स्वागत करते हुये चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का अभिनंदन किया है।

सांसद श्री सिंह ने कहा कि आज पेश किया गया। केन्द्रीय बजट 2022-23 अगले 25 वर्ष के आत्मनिर्भर भारत का बजट है। जिससे स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव पडेगी। आजादी के 100वें वर्ष में नए भारत की आकांक्षाओं-आशाओं को पूरा करने का ब्लूप्रिंट है। अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट है। आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करने वाला यह बजट दूरदर्शी, समावेशी, सर्वस्पर्शी व जन-जन का बजट है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए हितकारी बजट है।

वर्ष 2022-23 के बजट में चार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है पहा पीएम गतिशक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, और जलवायु कार्य योजना व चौथा निवेशों का वित्तपोषण

बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण हेतू मेक इन इण्डिया के तहत 60 लाख नई नौकरी सृजित की जायेगी तथा 5 वर्ष में 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित होगी। बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे हमारे युवओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जनजाति को सीधे फायदा पहुंचेगा। बजट अनुमान में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत इस वर्ष के लिए अनुमानित है जो सभी बडी अर्थ व्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत् विकास की दिषा में सात इंजनों के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जायेगा। वो सात इंजन है – सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। इससे भारी तादात में नौकरियां पैदा होगी जिससे युवाओं के लिए उद्यम के अवसर पैदा हो सकेगें।

बजट में पीएम गतिशक्ति के तहत पीपीपी पद्धति से चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ करने की घोषणा की गई है। साथ ही 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किये जायेगें। 25000किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तैयार किया जायेगा। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाऐं बढाई जाएगी।

बजट में वित्त मंत्री जी ने बताया है कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है जिसमें धान, खरीफ आरै रबी फसलों के लिए 1000 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है जिससे 1 करोड से अधिक किसान लाभांन्वित होगे। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषत किया गया है। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। कृषि क्षेत्र में किसानों को एम.एस.पी. के लिए 2.37लाख करोड़ रूपये का सीधे भुगतान किया जायेगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरूआत होगी। बजट में जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा।

बजट में किसानों की फसलों का आकलन करने, भू-दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करने, कीटनाशकों का छिडकाव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स को सरकार बढावा देगी। इससे भूमि विवादों का जल्द निपटारा होगा। झारखण्ड सहित पूरे देश के किसान लाभान्वित होगें। सरकार ने तिलहन की खेती को बढावा देने की बजट में घोषणा की है। इससे भी झारखण्ड के किसानो को लाभ मिलेगा। फल एवं सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी से सरकार एक व्यापक पैकेज प्रदान करने की बजट में घोषणा की है। इससे झारखण्ड की राज्य सरकार अगर भागीदारी देगी तो फल व सब्जियों के किसानों को सहायता मिल सकेगी। जिससे चतरा, लातेहार एवं पलामू जिलों के किसान लाभांवित होगें।

इस महामारी के दौरान स्कूलों के बन्द होने से बच्चों की शिक्षा का नुकसान हुआ है। सरकार ने बजट में पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास-वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाने की घोषणा की है। यह सभी राज्यो को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री षिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इससे चतरा , लातेहार एवं पलामू जिलों के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो के सरकारी विद्यालयो मे पढने वाले विद्यार्थीयों को लाभ होगा। विज्ञान एवं गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई – लैब्स की स्थापना की जाएगी। देशभर के विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

बजट में ‘हर घर नल से जल ‘ पहुंचाने के लिए वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों के लिए 60,000 करोड रूपये का आवंटन किया गया है। सरकार लगातार कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। 150 करोड़ टीके लगाये जा चुके है। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिषन चालू करने की बजट में घोषणा की गई है। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम चालू किया जायेगा। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क होगा जिससे मानसिक स्वास्थ्य परामर्ष एवं देखभाल सेवाओं की सुविधा मिलेगी।

वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि वर्ष 2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जायेगें, इसके लिए 48,000करोड रूपये का आवंटन बजट में किया गया है। सरकार देष के सभी परिवारों को आवास देने के लिए काम कर रही है। इससे झारखण्ड के चतरा, लातेहार एवं पलामू जिलों में आवास से वंचित लोगों को पीएम आवास मिलेगा।

2022 में देष के सभी 1.5 लाख डाक घरों में बैंकिंग सिस्टम चालू कर दिया जायेगा। जिससे डाक घर के खातों से भी बैंको के खातो जैसी सुविधाऐं मिलने लगेगी। इससे डाकघरों व इनके कर्मचारियों का तो उपयोग होगा ही, साथ -साथ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बैंकिंग की सुविधा मिल सकेगी। चतरा, लातेहार एवं पलामू के कई गांवों में बैंक नहीं है, परन्तु वहां पर डाकघर है, अब इन गांवों में डाकघर, बैंक का भी काम करेगा।

सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में बहुत काम किया है। देष की सभी ग्राम पंचायतों को ओप्टिकल फाइबर से जोडने का काम भारत नेट परियोजना के तहत हो रहा है। अब देष में 5जी तकनिकी का 2022-23 में लागू की जायेगी। इससे अनुसंधान के साथ साथ व्यापार को बढावा मिलेगा।

देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूंजीगत खरीद गत बजट के 58 प्रतिशत से बढाकर इस वर्ष 68 प्रतिशत कर दिया है। 2030 तक सौर ऊर्जा क्षमता को 280जीडब्ल्यू के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड रूपये का अतिरिक्त आंबटन किया गया है। उद्योगों के लिए कॉल गैसीफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाऐं स्थापित की जाएगी, जो तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य होगी।

सरकार ने डिजिटल करेंसी को बढावा देने की बजट में घोषणा की है। सरकार डिजिटल रूपया चालू करने का विचार कर रही है।

कोरोना के विशम काल के दौरान सरकार ने करोडो लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया तथा मुफ्त टीके लगाये गये। फिर भी सरकार द्वारा किसी प्रकार का नया कर या सेंस लागू नहीं किया। इससे आम जन को बहुत राहत मिली। इनकम टैक्स में कोई बढोतरी नहीं की गई है। सरकार ने इनकम टैक्स नियमों में बडे सुधार करने की घोषणा की है। आई.टी. रिटर्न को अपडेट करने के लिए करदाताओं को 2 साल का मौका दिया जायेगा। जिसमें लोग अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेगें। दिव्यांगजनों के लिए टैक्स में राहत दी गई है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियो के समान एनपीएस में योगदान 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत किया गया है।

सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत निर्माण का बजट हैं। यह बजट में स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। ग्राम विकास, श्रमिक विकास, कृषि विकास, आधारभूत संरचना विकास एवं पूर्वोत्तर व पहाडी क्षेत्रों के विकास को समर्पित केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।


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