सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने कहा, सहयोग नहीं करने वाले अधिकारी की जायेगी नौकरी
सर्वजन पेंशन योजना – हर महीने की 5 तारीख तक नहीं मिली पेंशन तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज
रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में सर्वजन पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर मुख्य विपक्षी दल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने राज्य को तबाह कर दिया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार के समय भारत सरकार की एजेंसियां विकास की गति को रोकने की कोशिश कर रही हैं। अलग-अलग मामलों की जांच कर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामलों की जांच की जा रही है, जो पिछली सरकार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पिछली रघुवर दास सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर आप चोरी, डकैती करते हैं तो हमें सजा क्यों भुगतनी चाहिए।
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गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाई गई योजनाएं
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि यह सरकार गरीबों की है। गरीबों और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने का काम किया जा रहा है। झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। लोग जिंदगी मुश्किल से गुजरते हैं। साल 2019 से पहले जब राज्य में डबल इंजन की सरकार थी। उस समय पांच साल में लोगों का हाल जानने की कोशिश की।
राज्य सरकार ने ही मोर्चा संभाला
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 2020 से पहले राज्य के वंचित लोग पेंशन और राशन देने की बात करते थे। वर्तमान सरकार के गठन के बाद केंद्र सरकार से राज्य की वृद्ध, विकलांग, बेसहारा महिलाओं की पेंशन को सार्वभौमिक बनाने का आग्रह किया गया था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया और सभी को पेंशन देने का कानून बनाया। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी उसे पेंशन मिलेगी। जो अधिकारी सहयोग नहीं करेंगे उनकी नौकरी चली जाएगी।
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सरकार ने विधवा पेंशन की निर्धारित आयु 40 वर्ष और विकलांगों के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर दिया, ताकि सभी को पेंशन का लाभ मिल सके। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन मिल जाए। ऐसा नहीं करने पर सजा भुगतनी होगी। झारखंड में सभी जरूरतमंदों को मिलेगी पेंशन इससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा विषय झारखंड के लिए महत्वपूर्ण विषय है। यहां बड़ी संख्या में गरीब, किसान और मजदूर हैं। यहां के लोग मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 2019 से पहले, हमें राज्य के लोगों की दुर्दशा और समस्याओं को जानने के लिए राज्य के कोने-कोने में जाना पड़ा। उसी संदर्भ में आज राज्य सरकार काम कर रही है।
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साल 2019 के बाद आए बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 के बाद ही राज्य में बदलाव आया है। लेकिन कोरोना के चलते दो साल से विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया। हमारी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया। सरकार के प्रयास जारी हैं और आगे भी करते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच चेक का वितरण किया गया।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद थे। इसके अलावा महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी भी समारोह में शामिल हुईं।
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