झारखंड में दिसंबर में होंगे नगर निकाय चुनाव, आयुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से की तैयारियों की समीक्षा
चुनाव आयोग का ऐलान जल्द
रांची : झारखंड चुनाव आयोग ने अगले महीने दिसंबर में नगर निगम चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली है। इस महीने कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त डीके तिवारी ने सभी उपायुक्त सह जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इसी क्रम में उन्होंने सभी उपायुक्तों को तैयारियों को व्यवस्थित रखने और नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और चुनाव कराने के लिए तैयार रहने का सुझाव दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग में शहरी विकास विभाग के सचिव विनय चौबे, एडीजी-संचालन संजय लातकर, गृह विभाग के अपर सचिव प्रदीप तिग्गा समेत अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
अतिरिक्त ईवीएम आवंटित
राज्य चुनाव आयुक्त ने जिलों में चुनावी तैयारियों की पूरी जानकारी ली। इसी क्रम में उन्हें कोडरमा, साहिबगंज, लोहरदगा, रांची, सरायकेला खरसावां जिलों के उपायुक्तों को मतदान केंद्रों की स्थापना की समीक्षा के लिए एक पूर्ण और त्रुटि मुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। गुमला, रामगढ़, साहिबगंज और जामताड़ा जैसे कुछ जिलों ने अतिरिक्त ईवीएम की मांग की। इस पर राज्य चुनाव आयुक्त ने सभी जिलों को आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ईवीएम प्रस्तावित करने का निर्देश दिया और कहा कि अतिरिक्त ईवीएम आवंटित की जाएंगी। अतिरिक्त ईवीएम को किसी भी हाल में 18 नवंबर तक उठाव करने को कहा गया।
पर्याप्त सुरक्षाबलों की होगी तैनाती
राज्य चुनाव आयुक्त ने मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण और विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन और इसकी जानकारी आयोग को देने को कहा। गृह विभाग से चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा बलों की मांग करने को कहा। इस पर एडीजी-ऑपरेशन संजय लाटकर ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कुछ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जिनके 12 दिसंबर तक लौटने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षा बलों की सूची तैयार की जाए।
राजनीतिक टकराव से निबटने की तैयारी
राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक टकराव की संभावना हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जाए। जिन जिलों ने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची आयोग को नहीं सौंपी थी, उन्हें बिना किसी देरी के सूची सौंपने को कहा गया। वज्र गृह एवं मतगणना हॉल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने समय पर वाहनों की आवश्यकता का आंकलन करने के निर्देश देते हुए कहा कि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि वर्ष 2020 में लंबित निकाय चुनाव, अगले साल संपन्न होने वाले चुनाव और नवगठित निकाय संयुक्त रूप से होंगे। सभी 24 जिलों में कुल 48 निकायों में एक ही चरण में चुनाव होंगे।
खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ने से होंगे वंचित
राज्य चुनाव आयोग ने उन उम्मीदवारों को अंतिम मौका दिया है, जिन्होंने 2018 के निकाय चुनाव में चुनाव खर्च का विवरण जिला चुनाव कार्यालय में जमा नहीं किया था। ऐसे उम्मीदवारों को 17 नवंबर तक चुनाव खर्च का ब्योरा देने को कहा गया है। जो उम्मीदवार इस समय सीमा तक विवरण जमा नहीं करेंगे, वे निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
तैयारियां पूरी
सभी जिलों में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है।
आयोग द्वारा आवंटित ईवीएम को सभी जिलों ने उठाव कर लिया है।
सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
मतदान केंद्रों का सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है।
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