गर्मी में भीषण जल संकट की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर, एक सप्ताह में जल संकट दूर करने के निर्देश
रांची : नगर विकास सचिव विनय चौबे ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के सभी शहरी निकायों को नगर आयुक्तों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि गर्मी में भीषण जल संकट की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। सभी शहरी निकायों को एक सप्ताह में जल संकट को दूर करने और लोगों को पर्याप्त पानी मुहैया कराने का एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है।
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उन्होंने कहा कि किसी भी निकाय में पानी की कमी न हो पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें। पानी की किल्लत दूर करने के लिए जो भी व्यवस्था करनी हो, वह करें। एक सप्ताह में एक्शन प्लान बना कर उस पर काम शुरू कर दें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
नगर विकास सचिव ने कहा कि पदाधिकारी एक सप्ताह में जलापूर्ति के लिए सभी निकाय और वार्डवार एक्शन प्लान तैयार करें। जिन शहरों में पाइप लाइन वाटर सप्लाई स्कीम पूरी हो गयी है, वहां अधिक से अधिक घरों में वाटर कनेक्शन दिया जाये।
उन्होंने कहा कि सभी निकायों में खराब और बंद पड़े चापानलों को अविलंब दुरुस्त किया जाये, जहां पाइपलाइन से जलापूर्ति संभव नहीं है, वहां टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित हो। शहरों में बंद पड़े एचवाईडीटी बोरिंग को भी दुरुस्त करायें। संसाधनों को दुरुस्त करने के लिए टीमों की संख्या बढ़ायें। सभी नगर निकाय एक टॉल फ्री नंबर जारी करे। सचिव ने सभी नगर निकायों में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का भी निर्देश दिया, जो जलापूर्ति को लेकर जवाबदेह होगा।
बैठक के दौरान कई नगर निकायों के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके पास संसाधनों की कमी है। निकायों की ओर से टैंकर, हैंडपंप और नये बोरिंग की आवश्यकता बतायी गयी, जिस पर राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक ने कहा कि सभी निकाय टेंडर निकाल कर जरूरी संसाधनों की खरीद कर लें। बैठक में सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की।
Jharkhand News Today
