मुख्यमंत्री आवास में ईडी की पूछताछ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कसा तंज, कहा- अब थाने में बुलाने के बजाय अभियुक्त के घर जाकर ही पूछताछ करने का आदेश जारी करें सीएम
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में ईडी की पूछताछ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सम्मान किया और उनकी जिद को कानून के ऊपर रखकर पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास तक गयी। इस प्रकार की सुविधा झारखंड पुलिस द्वारा पाकुड़िया के सुदूरवर्ती गांवों के झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदिवासी चुड़का सोरेन जैसे अभियुक्तों को भी मिलनी चाहिए।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कानून की नजर में मुख्यमंत्री और गरीब आदिवासी में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उदारता दिखाते हुए झारखंड पुलिस के लिए आज ही आदेश जारी करेंगे कि किसी भी अभियुक्त को अब थाने में बुलाकर पूछताछ करने के बजाय अभियुक्त के घर जाकर ही पूछताछ की जाये।
नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि जनता को पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदाई तय है। बाउरी ने कहा कि कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी समेत तीन लोगों को मुख्यमंत्री ने वनवास दिया था। इरफान अंसारी की काल कोठरी के दिनों की संवेदना जागी होगी। वैसे भी विदाई के वक्त लोगों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉ अरुण उरांव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उरांव ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री केवल भ्रष्टाचार में ही नहीं बल्कि नियम विरुद्ध निर्णय लेने में भी रिकॉर्ड बना रहे। हेमंत सरकार ऐसी सरकार है जिसने कैबिनेट के फैसले में संसद से पारित कानून को चुनौती दी। ईडी की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने आप को कानून से ऊपर रख लिया है। आठवें समन के बाद भी ईडी को सीएम से पूछताछ के लिए आवास पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए अपने आवास पर बुलाते हैं और बाहर ईडी के विरुद्ध अपने समर्थकों से विरोध भी करवाते हैं।
उन्होंने कहा कि अब तो मुख्यमंत्री को कैबिनेट से एक और फैसला कर लेना चाहिए जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान हो कि अब राज्य के किसी व्यक्ति से पूछताछ के लिए अधिकारी उनके घर पर जायें। किसी को कार्यालय बुलाने के लिए नोटिस जारी नहीं करें।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने और कोई काम में तो राज्य का भला नहीं किया। लेकिन एक अवसर उनके पास है जिसमे वे जनहित में ऐसे फैसले लेकर आम जनता का भला कर सकते हैं। कानून बनने से किसी गरीब आदमी को पूछताछ के लिए अधिकारी के पास जाने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा।
BJP Jharkhand State President took dig
