न्यायिक हिरासत में भेजे गये पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी कोर्ट में किया गया था पेश
ईडी ने मांगी रिमांड, शुक्रवार को होगा रिमांड पर फैसला
रांची : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को जमीन घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया। ईडी ने दस दिन की रिमांड मांगी। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिमांड पर कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनायेगी। बड़गाई इलाके में 8.45 एकड़ जमीन मामले में हेमंत को गिरफ्तार किया गया है।
हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन पेश हुए। राजीव रंजन ने कोर्ट से कहा कि हेमंत निर्दोष हैं। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने ईडी की ओर से मामला पेश किया।
इससे पहले बुधवार को ईडी ने हेमंत सोरेन से सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद बुधवार रात उन्हें हिरासत में ले लिया था और राजभवन पहुंची थी। वहां, हेमंत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजभवन से निकलते ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर ईडी की टीम सोरेन को लेकर राजभवन से निकली और सीधे एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची।
हेमंत सोरेन को ECIR नंबर RNZO/25/23 मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने यह कार्रवाई ईसीआईआर सदर थाने में राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आलोक में की। मामले की प्रारंभिक जांच में ईडी ने पाया था कि बड़गाई इलाके में डीएवी बारियातू के पीछे 8.45 एकड़ जमीन पर मुख्यमंत्री का कब्जा है। इस जमीन की मापी का निर्देश उदय शंकर नामक पीपीएस ने बड़गाई अंचल को दिया था। वे मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ पिंटू के साथ प्रतिनियुक्त थे।
मामले की शुरुआती जांच के बाद ईडी ने अगस्त 2023 से मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए समन जारी करना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई को कानूनी चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की कानूनी लड़ाई में उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद ईडी ने उन्हें समन जारी करने के साथ ही चेतावनी भी दी थी।
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