चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को तीन साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों को हटाने का दिया निर्देश
30 जनवरी के बाद सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को सौंपनी है : के रवि कुमार
रांची : चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में तीन साल से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को पदस्थापित करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत ऐसे सभी सरकारी सेवकों को 30 जनवरी तक हटा दिया जायेगा। चुनाव आयोग के निर्देश की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि लोकसभा को लेकर आयोग द्वारा दिये गये निर्देश की जानकारी राज्य सरकार को चुनाव उपलब्ध करा दिया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्देश के बाद राज्य सरकार सभी विभागों में तीन साल से अधिक समय से तैनात अधिकारियों की सूची तैयार कर रही है। जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव किये जायेंगे। जानकारी के मुताबिक 14 जनवरी के बाद सरकार ऐसे अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई करेगी। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सरकार को 30 जनवरी के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग को सौंपनी है, इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग की कवायद शुरू कर दी गयी है।
आयोग ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी है कि 30 जनवरी के बाद ऐसे कितने अधिकारी हैं जो तीन साल से अधिक समय से पदस्थापित हैं और इसके पीछे क्या कारण है। जाहिर है आयोग के इस निर्देश के बाद उन अधिकारियों पर आयोग की ओर से फैसला लिया जायेगा जो 30 जनवरी के बाद तीन साल से ज्यादा समय से एक ही जगह पर जमे हुए पाये जायेंगे।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। संभावना है कि 10 मार्च के बाद किसी भी दिन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा कर दी जायेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और चार चरणों में वोटिंग करायी गयी थी, इसी को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी 15 मार्च तक लोकसभा चुनाव की डुगडुगी जरूर बज जायेगी।
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