Breaking :
||पलामू: हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने हाइवा समेत चार वाहनों में लगायी आग||लातेहार: शादी का झांसा देकर विधवा महिला से यौन शोषण करने व पैसे ऐंठने का आरोप, मामला दर्ज||प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रांची, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद किया रोड शो||पलामू: ओझा गुणी के विवाद में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या||चतरा में डेढ़-डेढ़ किलो के एक दर्जन IED बरामद, BDS की टीम ने किया नष्ट||पलामू में मिला माओवादियों का बंकर, विस्फोटक समेत अन्य सामान बरामद, नक्सलियों को बचाने के आरोप में महिला गिरफ्तार||लातेहार: 81 लाख रुपये की अफीम और डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार||पुलिस को चकमा देकर जयराम महतो फरार, भगाने के आरोप में 11 नामजद और 15 हज़ार अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज||पलामू: बेटे ने किया प्रेम विवाह तो पिता को मारी गोली, दो आरोपी गिरफ्तार||कार व बाइक की टक्कर में होमगार्ड का जवान, पत्नी और दो बच्चों की मौत, मौत से जूझ रहा घर का आखिरी चिराग
Saturday, May 4, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

भाजपा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति की समीक्षा करने का किया आग्रह

रांची : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन सरकार से नियोजन और स्थानीय नीति की समीक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। दीपक ने कहा है कि इन नीतियों पर फैसला लेने का मामला पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार नीतियां बनाने और लागू करने में सक्षम है। उसे सिर्फ ड्यू डिलिजेंस रिव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

रांची की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

मंगलवार को राज्यपाल से मिलने के लिए सर्वदलीय दल में भाजपा के दो प्रतिनिधियों के नाम पर दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार को सस्ती लोकप्रियता के लिए काम नहीं करना चाहिए। युवाओं के भविष्य के लिए दूरदर्शी सोच दिखाएं। योजना नीति पर हाईकोर्ट ने सरकार को मौका दिया है। ऐसे में सरकार को एक बार फिर स्थानीय और नियोजन नीति की कानूनी समीक्षा करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश हित में जनभावनाओं के अनुरूप सरकार को सहयोग करने को तैयार है।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रदेश के सभी दलों के वरीय नेताओं और निर्दलीय विधायकों को पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजने का अनुरोध करने के लिए राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का आग्रह किया, ताकि उपरोक्त विधेयक को शीघ्र कानून का रूप मिल सके।