मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा- बिहार-यूपी के लोग साजिश के तहत झारखंडी हित में बनी नीतियों को ले जाते हैं न्यायालय
रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिहार-यूपी की जनता झारखंडियों के हित में बनी नीतियों को साजिश के तहत कोर्ट तक ले जाती है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यमंत्रणा में राज्यपाल के यहां जाने पर चर्चा हुई थी। यह बैठक नियोजन नीति निरस्त होने के बाद होनी है। नियोजन नीति को तीसरी बार निरस्त किया गया है। रघुबर दास की सरकार में जो नीति बनी थी, उसे भी रद्द कर दिया गया था। कार्यपालिका द्वारा तीन बार बनायी गयी नीतियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह दुर्भाग्य की बात है।
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हेमंत सोरेन ने कहा कि हाई कोर्ट में एक आदिवासी युवक को आगे करके बाकी लोग जो यूपी और बिहार के हैं, कम्प्लेंनेट बन जाते हैं। यह एक साजिश है। इस साजिश को समझने की जरूरत है। इस समस्या से निपटने के लिए सदन द्वारा पारित स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाना चाहिए। मैं इस संबंध में राज्यपाल से मिलने जा रहा हूं। मैंने सभी पार्टियों से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि अपील है कि झारखंड के हित में सभी विधायक राजभवन चलें।
