Breaking :
||सीएम हेमंत सोरेन की नहीं होगी गिरफ्तारी, ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं||झारखंड से कोरोना की विदाई, सभी जिले कोरोना मुक्त घोषित||झारखंड: प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं कराने वाले सहायक अध्यापक होंगे कार्यमुक्त||झारखंड में Suo-Moto Online Mutation की ऐतिहासिक शुरुआत, अब जमीन रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन के लिए नहीं देना पड़ेगा आवेदन||झारखंड प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों को मिली अपर सचिव के पद पर पदोन्नति||लातेहार: कब्र से निकाले गये शव की गुत्थी महुआडांड़ पुलिस ने सुलझाया, सास, ससुर व साले ने पीट-पीटकर की थी हत्या||लातेहार: आदिवासी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आदिवासी की मौत के बाद नहीं मिली एंबुलेंस, ठेले पर ले गया शव||पलामू में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर नारायण यादव गिरफ्तार||चतरा में भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर ने किया पुलिस के सामने सरेंडर||लातेहार: सात दिन पूर्व दफनाये गये शव को महुआडांड़ पुलिस ने कब्र से निकलवाया, हत्या की आशंका

पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों ने दूसरे दिन भी बिल्ला लगाकर किया काम

शशि शेखर/बरवाडीह

लातेहार : झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर पुलिसकर्मी 2 दिनों से सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए काम कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस के अधिकारी और जवान बिल्ला लगाकर राज्य की हेमंत सरकार से पुरानी पेंशन को लागू करने और चुनावी वादा पूरी करने की मांग कर रहे हैं।

बरवाडीह थाने में पदस्थापित 2004 के बाद बहाल जवानों औऱ अधिकारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए दो दिवसीय प्रदर्शन करने का कार्य बुधवार के साथ-साथ गुरुवार को भी किया गया।

पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बताया कि भारत के कई अन्य राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाने लगा है। जिसको देखते हुए राज्य की सरकार के द्वारा चुनाव में भी इससे अपने चुनावी वादे में शामिल करते हुए सरकार बनने के बाद इसे लागू करने का आश्वासन दिया गया था।

लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। जिससे राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले पुलिसकर्मी, शिक्षाकर्मी समेत अन्य सभी कर्मी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इससे नाराज होकर सभी कर्मी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं।

आगे कहा कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के निर्देश पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी जिसके बाद सरकार को मांग मनवाने पर बाध्य किया जाएगा।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *