कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी, दो हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ
रांची : सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि भी दी गयी। प्रदेश में एलडीसी, पंचायत सचिव और स्टेनोग्राफर के दो हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग उस आदेश को निरस्त किया, जिसमें राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2017 के निकाले गए विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। अब कैबिनेट के द्वारा कार्मिक के आदेश निरस्त करने के बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इन पदों पर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी निकल गया था, लेकिन कार्मिक के आदेश नियुक्ति पर रोक लगी थी।
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कैबिनेट ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने का भी फैसला लिया। इसका लाभ चार लाख ग्रामीण परिवार को मिलेगा। कैबिनेट ने निजी सुरक्षा नियमावली 2023 के गठन और 172 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, 162, एडवांस्ड टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद पर एक साल का कार्य लेने की मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट अन्य फैसले
राज्यांतर्गत सभी सरकारी एवं निजी नर्सिंग संस्थानों के लिए झारखंड राज्यान्तर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023 पर स्वीकृति दी गयी।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 एवं 10 अगस्त, 2022 को झारखंड जनजातीय महोत्सव के आयोजन के लिए मनोनीत इवेंट मैनेजर व महोत्सव पर हुए खर्च के लिए 5.32 करोड़ भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 यथा संशोधित झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम-7 (3) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
झाप्रसे अधिकारी व तत्कालीन बीडीओ हुसैनाबाद को दिए गये अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत रखने की स्वीकृति दी गयी।
अन्तरराज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर व रांची काे लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास के लिए तैयार ड्राफ्ट को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
अपर महानिदेशक, एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड को झारखंड राज्य एनसीसी से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए राज्य एनसीसी सेल को घोषित करने की स्वीकृति दी गयी।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत रोगी धनंजय कुमार सिंह पिता राम सुन्दर सिंह, ग्राम – बागबेड़ा, जमशेदपुर को कैंसर रोग के इलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमण्डल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग ने स्वीकृति दी गयी।
झारखंड राज्य लिपिक, लिपिक-सह-टंकक , टंकक , अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियन्ता, सिविल -लेक्ट्रिक-यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गयी।
न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता-अनुसंधान सहयोगी के रिकॉर्ड खाते पर आधारित मौजूदा मासिक मानदेय 30 हजार रुपये में वृद्धि करते हुए 40 हजार रुपये स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड राज्य समन्वय समिति के माननीय सदस्य का नाम विनोद पाण्डेय” के स्थान पर विनोद कुमार पाण्डेय संशोधित किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड विधान सभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गयी अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की एक साल का अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी।
केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए राज्य योजना से टॉप अप सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में नयी राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना के तहत 12.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की स्वीकृति और संशोधित बजट 2.45 करोड़ व्यय के लिए मंजूरी दी गयी।
खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया से रुपये 776.00 करोड़ के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
पत्रकारों की सघन जांच
उत्तर प्रदेश में पत्रकार के वेश में तीन शूटरों के अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या करने का असर झारखंड मंत्रालय में भी दिखा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक के चलते बड़ी संख्या में पत्रकार मंत्रालय रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे थे। प्रोजेक्ट भवन के मुख्य गेट पर है सुरक्षाकर्मियों ने सभी पत्रकारों के आईडी की जांच की। आईडी देखने के बाद ही पत्रकारों को अंदर कवरेज के लिए जाने दिया गया।
