लातेहार: बनहरदी कोयला खनन परियोजना में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का दर निर्धारित
लातेहार : एनटीपीसी लिमिटेड एवं झारखंड सरकार के संयुक्त उद्यम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम की सहायक कंपनी बनहरदी कोयला खनन परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समिति की बैठक उपायुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में बनहरदी कोयला खनन परियोजना के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि के दर निर्धारण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार पुनर्वास सुविधाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी।
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बैठक में लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम ने परियोजना अधिकारियों को स्थानीय पंचायत और स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय बनाकर काम करने को कहा, ताकि काम पूरा होने में कोई बाधा न हो। इस अवसर पर स्थानीय पंचायतों के मुखिया ने भी अपने सुझाव रखे।
बैठक में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के संबंध में चर्चा की गयी। उपस्थित जन प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक सुझाव भी दिये गये।
बैठक में सीबीए एक्ट के तहत अधिग्रहीत की जाने वाली कृषि भूमि के लिए 37 लाख रुपये प्रति एकड़ और आवासीय भूमि के लिए 60 लाख रुपये प्रति एकड़ देने पर सहमति बनी। प्रत्येक परिवार को नियमानुसार मकान के बदले विस्थापन कॉलोनी में पक्का मकान अथवा 12 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता देने पर भी सहमति बनी। रोजगार के बदले एनटीपीसी नीति के अनुसार मासिक वजीफा का भुगतान किया जायेगा। विस्थापित परिवारों को भारत सरकार की 2013 की नीति के अनुसार अन्य आर एंड आर लाभ प्राप्त होंगे।
बैठक में अपर समाहर्ता रामा रविदास, अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार मो परवेज, चतरा सांसद प्रतिनिधि विनीत मधुकर, विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन, जिला योजना पदाधिकारी संतोष भगत, परियोजना प्रस्तावक, अपर महाप्रबंधक बनहरदी कोयला खनन परियोजना, अपर महाप्रबंधक खनन, उप महाप्रबंधक खनन, संबंधित मुखिया एवं कमेटी के अन्य सदस्य गण उपस्थित थे।
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