लातेहार: पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर हेरहंज में ग्रामीणों ने निकाली आक्रोशपूर्ण रैली
प्रदीप यादव/हेरहंज
लातेहार : पेसा कानून लागू करने की मांग के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीण हेरहंज प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय स्थित पड़हा भवन से एक विशाल आक्रोशपूर्ण रैली निकाली गयी। इस रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष शामिल हुए। रैली में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लिये हुए थे। रैली ब्लॉक परिसर में पहुंचकर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गयी।
हेरहंज पंचायत भवन में आयोजित आमसभा में सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स हेरेंज कहा कि पेसा कानून के 27 वर्ष बाद भी पेसा नियमों को अधिसूचित नहीं किया जाना 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के साथ संवैधानिक अन्याय है। देश के 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 8 राज्यों ने अपने राज्य के पेसा नियमों को अधिसूचित करके ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार सौंप दिए हैं। झारखंड और उड़ीसा एकमात्र ऐसे राज्य हैं जहां पेसा नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। इससे ग्राम सभाओं को प्रशासनिक कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
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कहा कि झारखंड सरकार को झारखंड के स्थापना दिवस बिरसा मुंडा जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर पेसा नियम के रूप में झारखंड के आदिवासियों को एक उपहार की घोषणा करनी चाहिए। यदि झारखंड सरकार समय पर पेसा नियमावली को अधिसूचित नहीं करती है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत सरकार को वोट देने से पहले हमें गंभीरता से सोचना होगा।
जनसभा को भारतीय कम्यूनिटी वर्कर्स फोरम दिल्ली के प्रकाश कुमार, उत्तर प्रदेश के अरविंद मूर्ति और हेरहंज पंचायत के उपमुखिया राजबली यादव ने भी संबोधित किया। झारखंड ग्राम सभा जागरूकता यात्रा 2023 के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल, झारखंड सरकार और ग्राम सभाओं के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखते हैं।
राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए यथाशीघ्र झारखंड पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियमावली 2022 को अधिसूचित करना चाहिए।
झारखंड के सभी 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के 16781 से अधिक ग्राम सभाओं को प्रस्तावित प्रारूप नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में प्रशासन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारियों का नियमित रूप से निर्वहन करना चाहिए।
सभी ग्राम सभाओं का अपना ग्राम सभा सचिवालय हो, इस दिशा में सामूहिक पहल शुरू करें।
